पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी

सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

गत वैशाख ३ गते पब्जीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेल, विना रिमालले संविधानप्रदत मौलक हकविरुद्ध सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएकाथिए।

पब्जीका कारण बालबालिका र युवा पुस्तामा समस्या बढेको भन्दै गुनासो बढेपछि सरकारले गत चैत २८ गते पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।