प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी डीआईजीलाई दिने सहमति

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी डीआईजीलाई दिने सहमति भएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले अगाडि सारेकै प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।

यसअघि पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा नेता जनार्दन शर्माले एआईजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

समितिको बुधबारको बैठकमा शर्माले अन्य सदस्यको धारणामा सहमति जनाएपछि समिति निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको नाम के राख्ने भन्नेमा भने सहमति भएको छैन ।

‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिमा दफावार छलफल जारी छ । सरकारले विधेयकमा प्रदेश प्रमुखको पदमा कुन तहको अधिकृत रहने भन्ने किटान गरेको थिएन । समितिले विधेयकको दफा परिमार्जनको प्रस्तावमा सहमति गरी पद किटान गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख भएर जाने डीआइजीले प्रदेश प्रहरीकै पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न लगाउने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि प्रहरी समायोजको बाटो खुल्नेछ । सात प्रदेशमा डीआईजीसहित ५५ हजार प्रहरी समायोजन भएर जाने छन् भने बाँकी २० हजार प्रहरी केन्द्रमा रहनेछन् ।

हरेक प्रदेशमा डीआईजीको नेतृत्वमा सरदर ११ हजारका दरले प्रहरी संगठन रहनेछ । विधेयकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरू प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने बाटोसमेत खुला राखिएको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेश प्रहरीको सेवा–सुविधा नेपाल प्रहरी (संघीय सरकारमातहत रहने प्रहरी) को भन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश मातहत खटिने प्रहरीको सेवासुविधा प्रदेश सरकारले ल्याउने कानुनअनुसार हुने बताइएको छ। ‘सेवा सुविधानका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रको मापदण्ड अनुसार कानुन ल्याउनुपर्छ’, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले भने।‘संघभन्दा कम सेवा सुविधा ल्याउन पाइँदैन।’

प्रदेशमा जाने प्रहरीलाई बढुवा गर्ने या ग्रेड थपेर पठाउने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ । धेरैजसो सदस्य एक तह बढुवा गरेर प्रदेशमा पठाउनुपर्ने अडानमा छन् । सरकारले भने बढुवा नगरी पठाउने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ । यस विषयमा अर्को बैठकमा छलफल हुने समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।