सरकारले ल्यायो अध्यादेश, एसिड आक्रमण गर्नेलाई २० वर्ष कैद, उपचार खर्च दोषीले तिर्नुपर्ने (अध्यादेश सहित)

सरकारले तेजाव आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको छ। तेजाव आक्रमणमा परेर पूर्ण क्षति भएमा आक्रमणकारीलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको थियो। मन्त्रीहरुका सुझावका आधारमा शुक्रबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशलाई अन्तिम रुप दिएको हो।

एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था हालकै मुलुकी अपराध संहितामा  छ । अध्यादेशले मुलुकी अपराध सं‌हितामा  एसिडसम्बन्धी अन्य कारबाहीलाई परिमार्जन गरी दोषीलाई थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

आँखा, कान, नाक, मुख, अनुहार महिला भए स्तन र यौनाङ्गमा भएको क्षतिअनुसार १० देखि २० वा २० वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ भने एसिड आक्रमण गर्दा सम्वन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा ‘तेजाब आक्रमण गरी अंगभंग गर्ने उद्योग’मा मुद्दा चलाइनेछ र कसुर प्रमाणित भएमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ ।

तेजाव आक्रमणमा परेर एउटा आँखा, एउटा कान जाली क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, आंशिक रुपमा अनुहार जलेकाे वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, महिला भए एउटा स्तन जलेकाे वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र ७ देखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै दुवै हात जलेर काम नलाग्ने भएमा वा दुवै गोडा पूर्णरुपमा जलेर काम नलाग्ने भएमा, टाउकोको कुनै भाग जलेर क्षति भएमा वा मेरुदण्ड जलेकाे वा क्षति भइ काम नलाग्ने भएमा पनि १० देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाख रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान अध्यादेशमा छ।

तेजाव आक्रमणबाट पीडित व्यक्तिको तत्काल मृत्यु नभई सोही कारण पछि मृत्यु भएमा ज्यान मारेको सजाय समेत हुने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ। शरीरको अन्य कुनै अंगभंग वा शारीरिक क्षति भएमा कसूरको प्रकृति बमोजिम पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

तेजाव आक्रमणकारी पत्ता नलागेको अवस्थामा वा कुनै कारणले अदालतमा मुद्धा दायर हुन नसकेको अवस्थामा पिडितको उपचार खर्च कोषबाट हुनेछ। कसुरदार ठहरेपछि भने त्यसको उपचार खर्च समेत उसैले तिर्नुपर्नेछ।

अदालतले आदेश दिएको ३५ दिनभित्र रकम कोषमा जम्मा नगरेमा ६० दिनभित्र कसुरदारको जायजेथाबाट असुल उपर गरिने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ।

हेर्नुहोस् अध्यादेश