जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई आइजिपीको १२ निर्देशन

महान्यायाधिवक्ता  अग्निप्रसाद खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्रीले अनलाइन मार्फत देशैभरका सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई सम्बोधनका साथै अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार ल्याउनका लागि निर्देशन दिनुभएको छ।

उक्त कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ताहरु, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु, सहन्यायाधिवक्ताहरु, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकहरु, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख, ७७ वटै जिल्लाका सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखहरु र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरु गरी २१२ जनाको उपस्थिति रहेको थियो।

नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले उपस्थित विशिष्ट अतिथिहरुलाई स्वागत गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षलाई अभियोजन सुधार वर्षका रुपमा घोषणा गरी आवधिक रुपमा विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेको सन्दर्भमा सोही क्रमलाई निरन्तरता दिंदै आज कार्यालय प्रमुखहरुलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।

यस सम्बोधन कार्यक्रमले दुवै संगठन बीचको सहकार्यको सन्देश समेत प्रवाह गर्ने विश्वास लिइएको भन्दै उहाँले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक श्रीमान् शैलेस थापा क्षेत्रीले अपराध अनुसन्धानको हालको तथ्यांकीय अवस्था सहित बस्तस्थितिको विश्लेषण गर्नु भएको थियो ।

उहाँले अपराध अनुसन्धानको विषयमा अनुभव गरिएका समस्याका बारेमा टिप्पणी गर्दै सुधारको दिशामा अग्रसर हुनका लागि प्रहरी अधिकारीहरुलाई मार्गदर्शन समेत गर्नु भएको थियो ।

अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोगका लागि प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोग रहने प्रतिबद्दता समेत प्रकट गर्नु भएको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षकले सम्बोधनको क्रममा दिनु भएको निर्देशनका प्रमुख बुँदाहरु यसप्रकार रहकाछन्

१.     प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दैन भन्ने आरोप यदाकदा सुन्नमा आएकोले आइन्दा जाहेरी दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउने तर्फ क्रियाशील रहने।

२.     प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धानमा आफ्नो भन्दा स्थानीय निकायको भूमिका बढी खोजेको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा प्रहरीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने,

३.     महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक संलग्न रहेको मुद्दामा तिनीहरुलाई असल व्यवहार नदेखाएको भन्ने आम गुनासो सुन्नमा आएको हुँदा यस किसिमका गुनासाहरु आउन नदिने तर्फ सचेतता अपनाउनुपर्ने,

४.     भनिन्छ, प्रमाण संकलन गर्ने हो, सृजना गर्ने होइन। सबुत प्रमाण ग्राह्य हो होइन निर्धारण गरी ग्राह्य प्रमाण मात्र संकलन गर्ने दिशामा अनुसन्धान निर्देशित हुनुपर्ने,

५.     गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका मुद्दामा अभियोजनकर्तालाई पनि घटना स्थलमा लगी अनुसन्धान गरिएको खण्डमा मुद्दामा वाञ्चित उपलब्धि हासिल हुन सक्ने हुँदा सरकारी वकीलसँग समन्वय गरी सहकार्यको लागि अनुरोध गर्ने,

६.     अनुसन्धानका क्रममा संकलित सबुत प्रमाणको प्रभावकारी रुपमा अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन, अतः संकलित सबुत प्रमाणहरुलाई क्रमबद्ध रुपले (Chronological order)  राख्ने परिपाटीको विकास गर्ने,

७.     कानूनले तोकेको समय सीमामा राय सहितको प्रतिवेदन पठाउने नगरेको भन्ने गुनासो सुनिएको हुँदा आइन्दा सरकारी वकीलहरुसँग समन्वय र सल्लाह गरी राय पठाउने गरेमा प्रभावकारी हुनुका साथै सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने हुन्छ।

८.     नागरिकले पाउने न्याय भनेको Combine Effort बाट नै प्राप्त हुने हुँदा यस तर्फ दुवै निकाय क्रियाशील हुनु जरुरी हुन्छ

९.     जरुरी पक्राउ पुर्जीको अनुसन्धान अधिकारीबाट दुरुपयोग गरिएको भन्ने गुनासो सुन्न आएको हुँदा अनावश्यक रुपमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी नगर्ने, यसलाई नियमका रुपमा भन्दा अपवादका रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने,

१०.   अपराध पीडित, साक्षी, जाहेरवालाको सुरक्षा नगरेको, निजहरुलाई उचित परामर्श नगरेको कारणले मुद्दामा असफलता ब्यहोर्नुपरेको यथार्थता हामीसामू छर्लङ्गै देखिएकोछ। यसर्थ साक्षीको संरक्षणको जिम्मेवारी उचित रुपमा बहन गरी निजहरुलाई दिनुपर्ने परामर्श यथोचित समयमा दिई अदालत समक्ष पेश गर्नुपर्ने। विपरीत वकपत्र (Hostile) गर्न सिकाएमा अनुसन्धान अधिकारीलाई क्षमा दिन नसकिने,

११.   हामीले परम्परागत रुपले सावितीलाई सर्वोत्तम प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेका छौ, त्यसबाट आशातित सफलता प्राप्त नहुने हुँदा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रमाण संकलन गर्ने दिशातर्फ हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने,

१२.   सरकारी वकील (अभियोजनकर्ता) ले मुद्दामा दिएको निर्देशनलाई अनुसन्धान अधिकारीले पटक पटक वेवास्ता गरी मुद्दा कमजोर भएको पाइएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको सचिवालयमा जानकारी गराइएमा आवश्यक कारबाही गरिनेछ।